भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीची पत्नी हसीन जहाँ हिने तिच्या आणि तिच्या मुलीच्या मासिक पोटगीत वाढ करण्याची मागणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला जहाँने आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये तिच्यासाठी दरमहा १.५ लाख रुपये आणि तिच्या मुलीसाठी २.५ लाख रुपये पोटगी निश्चित करण्यात आली होती. तिच्या याचिकेत तिने असा युक्तिवाद केला आहे की, शमीची कमाई आणि जीवनशैली लक्षात घेता ही रक्कम अपुरी आहे. त्यामुळे पोटगीत वाढ करण्यात यावी.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, “दरमहा ४ लाख रुपये मोठी रक्कम नाही का?” तरीही, खंडपीठाने शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारकडून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी डिसेंबरमध्ये होईल.
हसीन जहाँच्या वकिलांनी यावेळी असा युक्तिवाद केला की, मोहम्मद शमीचे उत्पन्न आणि मालमत्ता सध्याच्या पोटगीच्या आदेशात नमूद करण्यात आली आहे त्यापेक्षा खूप जास्त आहे. “पती खूप पैसे कमवतो. प्रतिज्ञापत्र पहा. त्याच्याकडे शेकडो कोटींची मालमत्ता आहे, आलिशान गाड्या आहेत, तो वारंवार परदेशात प्रवास करतो आणि विलासी जीवनशैली जगतो”, असे तिच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सादर केले.
कुटुंब न्यायालय आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही शमीने अनेक महिने पोटगी चुकवली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
जहाँने असा युक्तिवाद केला की, जरी तिने तिच्या पतीच्या उत्पन्नावर वैयक्तिक दावा केला नसला तरी, त्यांच्या मुलीला तिच्या वडिलांसारखेच राहणीमान मिळण्याचा अधिकार आहे.
घरगुती हिंसाचार, हुंड्यासाठी छळ आणि आर्थिक वादाच्या आरोपांनंतर २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या शमी आणि जहाँ यांच्यातील कायदेशीर लढाईतील ही नवी घडामोड आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या शमीने भूतकाळातील त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे आणि तो त्याच्या खेळावर लक्ष केंद्रित करण्यास प्राधान्य देत आहे. “मला भूतकाळाचा पश्चात्ताप नाही. जे गेले ते गेले. मी कोणालाही दोष देऊ इच्छित नाही. मला फक्त क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे”, असे त्याने यापूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते.
